शुक्रवार, 19 दिसंबर 2014

पहले ओबामा फिर देश: वाह क्या कहने?

पाकिस्तान में पेशावर में आतंकी हमलों के बाद भारत में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है. लेकिन ये हाईअलर्ट सिर्फ कुछ वी. आई. पी इलाकों या फिर बड़े होटलों तक दिख रहा है. सरकार की फ़िक्र ओबामा हैं जो गणतन्त्र दिवस पर मुख्य-अतिथि होंगें किसी को आम आदमी की सुरक्षा से क्या लेना? आम आदमी की सुरक्षा में तो रोज सेंध लगती है, कभी उसके साथ लूट होती है, कभी रेप और कभी हत्या! कितने लूट, हत्या या रेप को रोक पाई है सरकार इसका जवाब किसी के पास नहीं है. अब अपनी दिल्ली को ही लें आये दिन लूट, रेप और हत्याएं होती हैं और तमाम दोषी खुले आम घूम रहें हैं और आम आदमी सिर्फ शिकार ही बन रहा है. ऐसे में सरकार और उसका ये तन्त्र किस सुरक्षा की बात कहता है? जिन्होंने आपको चुना है उनको तो सुरक्षा दे दो, ओबामा की बाद में सोचना. लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उनकी उपलब्धि देश की जनता नहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा हैं, अमेरिका को कर दिखाना है, अमेरिकी पैसे वालों को खुश रखना है.
अब देश की जनता के पास खुद की सुरक्षा का कोई विकल्प है? सारी पुलिस तो गणतन्त्र दिवस की तैयारी में होगी और हम पाकेटमारों और रेपिस्ट की जद में, वैसे जब पुलिस वहां होती भी
पहले ओबामा: फिर देश की जनता 
है तो करती क्या है? बस इतना होता है, अपराध हो जाने के बाद मौक़ा-मुयाना जरूर करती है, कुछ लोगों को हड़काती है, कुछ से कमाती है और कुछ को भगाती है. लेकिन अब कुछ दिन मौक़ा-मुयाना कम होगा वैसे ही थाने में पुलिस स्टाफ का रोना हर एस.एच.ओ का एक बड़ा बहाना है और अब तो ओबामा आने वाले हैं और ओसामा के शागिर्द धमका रहें हैं तो पहले ओबामा फिर देश... क्या यही होगा? हमारे राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री मोदी जी? तो बदला क्या? कम से पहले जो लोग थे उन्होंने राष्ट्रवाद को तो बदनाम नहीं किया था.. और आप तो...?

रविवार, 14 दिसंबर 2014

बेचे जा रहें हैं दिल्ली के स्मारक

दिल्ली में पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित कई स्मारकों पर अवैध कब्जे की खबर मिल रही है.  इन स्मारकों की जमीन 10 हजार रूपया से 50 रूपया प्रति गज तक माफियाओं द्वारा खुले आम बेची जा रही है. दिल्ली पुलिस समेत पुरातत्व विभाग और राजस्व विभाग भी इन माफियाओं को संरक्षण देता दिख रहा है. दिल्ली में तुगलकाबाद के किले में ये अतिक्रमण खुले आम दिखता है. इस अवैध जमीन पर बकायदा बिजली और पानी के कनेक्शन भी दिए गयें हैं और इन लोगों को दिल्ली की वोटर लिस्ट में शामिल भी किया गया है. इस संदर्भ में कुछ मामलों में अवैध निर्माण को हटाने के लिए कई बार भारतीय पुरातत्व विभाग कब्जेदारों को नोटिस भी दे चुका है और कुछ मामले न्यायालय में भी लंबित हैं. लेकिन माफियाओं के जोर के चलते विभाग इन अतिक्रमणों को हटाने में अपनी अक्षमता ही दिखाता है. बड़ा सवाल ये है की माफियाओं, पुरातत्व विभाग और पुलिस की मिलीभगत से आम आदमी जो यहां जमीन खरीद रहा है बुरी तरह से ठगा जा रहा है. इस काम में स्थानीय प्रशासन के साथ नेताओं का भी पूर्ण संरक्षण इन माफियाओं को मिला है.  इनसाईट स्टोरी की टीम इन सभी स्मारकों की कहानी आप तक पहुंचाएगी अगर आपके पास भी किसी ऐसे स्मारक में अवैध कब्जे की जानकारी हो तो हमें भेजें.


गुरुवार, 11 दिसंबर 2014

चोर भाई भाग लो नहीं तो पकड़ना पडेगा: दिल्ली पुलिस

दिल्ली, सड़कें, मेट्रो स्टेशन; दिन या फिर रात कहीं कोई सुरक्षित नहीं दिखता है. कब और कहाँ कोई रेप हो जाए कहाँ आपको लूट लिया जाय इसका कोई अंदाजा किसी को नहीं। दिल्ली किसी भी एंगेल से सुरक्षित नहीं दिखती है. पुलिस तब तक सोती है जब तक कोई बड़ी वारदात ना हो जाय और अपराधी को तब तक मौक़ा देती है जब तक वह खुद को सुरक्षित ना कर लें. इसके लिए उनके पास तमाम बहाने हैं, लेकिन हर बार बहाने काम नहीं आते हैं कई बार भारी जनदबाव के चलते कुछ अपराधियों को पकड़ना भी पड़ता है. इसके बाद पुलिस अफसर खूब गुणगान करते हैं खुद की सफलताओं का, कुछ बिना बारी प्रमोशन भी पा जाते हैं लेकिन ज्यादातर केसों में उनकी ये चपलता नहीं दिखती है.
फोटो साभार: गूगल सर्च 

घटना की सूचना मिलने के बाद मौक़ा-ये-वारदात पर पहुँचनें तक इनके कई एक्सक्यूज़ बनते हैं और उसके बाद अपराधी को खोजने के बजाय कई प्रकार की कागजी कार्रवाई में पीड़ित को उलझाया जाता है फिर ज्यादातर मामलों को वहीं समाप्त करने के लिए तमाम बहानों का सहारा लिया जाता है. मोबाइल या पर्स लुटे जाने पर तो ये कहा जाता है लूट की रिपोर्ट न लिखवाएं और मात्र मोबाइल खो जाने की रिपोर्ट लिखवा लें जिससे नया नंबर एक्टिवेट किया जा सके. ज्यादा जोर पड़ने पर मोबाइल को सर्वलांस में लगाने की बात की जाती है और फिर इस बात के लिए कई अधिकारियों के परमिशन का बहाना होता है. ये सब सिर्फ अपराधी को खुद को सुरक्षित करने का खुला मौक़ा देने का एक तरीका नहीं तो क्या है? चोर भाई भाग लो नहीं तो पकड़ना पडेगा शायद इसी स्ट्रेटेजी पर काम करती है हमारी सबसे काबिल पुलिस।

यहां देखें क्या आपका मोबाइल सर्वलांस पर लगा है या नहीं?
 

दिल्ली पुलिस बनाती फूलिश

कैसा न्याय? कैसी सेवा? 
दिल्ली पुलिस जो खुद को सबसे उत्कृष्ट होने का दावा करती है और सीधे केंद्रीय गृहमंत्रालय के अधीन है. वास्तव में एक पुतला पुलिस है जिसके पास ना कुछ करने के अधिकार हैं, ना ही कुछ करने की तम्मना रिक्शे या पटरी वालों को उत्पीड़ित करना हो या कहीं वैध या अवैध निर्माण को रूकवाना हो तो वहां दिल्ली पुलिस की आमद काफी तेज होती है लेकिन वहीं किसी  अपराधी को पकड़ना हो तो उनके पास समय, संसाधन और स्टाफ सभी का रोना शुरू होता है. वैसे भी देखा जाय तो जब खुली सड़कों में रेप हों और खुलेआम स्नैचिंग की घटनाएँ हो तो दिल्ली पुलिस की कर्मठता पर सवाल उठते ही हैं. किसी भी क्षेत्र में आप खुद को सेफ नहीं पाते हैं. घंटों तक पुलिस तमाम बहाने बनाकर मोबाइल फोन को सर्वलांस पर नहीं लगवाते हैं वे अपराधियों को पूरा समय देते हैं की वे खुद को सुरक्षित कर लें मेरे द्वारा खुद 10 दिसम्बर 2014 को की गयी एफ आई आर 1380
श्री बी. एस बस्सी कोई रिस्पॉन्स नहीं 
(पुलिस स्टेशन बेगमपुर) पर 24 घंटे बीत जाने के बाद भी फोन को सर्वलांस पर नहीं लिया गया है. जबकि इसकी सूचना ए.सी.पी  श्री मीणा को उनके मोबाइल पर भी वारदात के एक घंटे के अंदर दी गई थी. साथ ही पुलिस कमिश्नर श्री बी एस बस्सी जी के निवास पर 011 24602210 पर श्री योगेन्द्र सिंह को भी 9:00 बजे दी गई और करीब आधे घंटे बाद उन्होंने बताया की उन्होंने आई.ओ  को निर्देश दिए हैं. इस सन्दर्भ में ए.सी.पी  श्री मीणा के हस्तक्षेप के बाद लोकल एस.एच.ओ  श्री रमेश सिंह भी मौका-ये-वारदात पर आये और मुझे इस पर कार्रवाई का भरोसा दिया और तुरंत लोकल गस्त बढ़ाने की बात भी की. लेकिन 24 घंटे बाद भी फोन को सर्वलांस पर नहीं लिया गया. ऐसा क्यों है इस संदर्भ में जब मैंने 11 दिसंबर 2014, 8  बजे श्री मीणा से पूछा तो उनका कहना था की फॉर्म तो कल ही भर दिया गया था लेकिन अभी तक फोन ट्रैकिंग पर क्यों नहीं लगा तो इसका जवाब उनके पास नहीं था. पुलिस ए.एस.आई श्री सतवीर सिंह ने बताया की उनके पास स्टाफ और साधनों की कमी है. लेकिन ये सच है की कहीं कोई पानी का नया कनेक्शन लिया जाता है तो वहां तमाम स्टाफ तुरंत पहुंच जाता है. तब पता नहीं स्टाफ कहाँ से आता है? मैंने खुद श्री बी एस बस्सी जी को उनके मोबाइल पर 100 से ज्यादा बार फोन करने का प्रयास किया लेकिन उन्होंने फोन उठाना गँवारा नहीं समझा क्या किसी आपात स्थिति में उनसे कोई संपर्क कर पायेगा। क्या यहीं राजनाथ साहब की गुड गवर्नेन्स है? दिल्ली पुलिस का शान्ति, सेवा और न्याय का स्लोगन सही अर्थों में अपराधियों को शान्ति से काम करने दें, माफियाओं को सेवा दें और आम आदमी को न्याय से महरूम रखें यही लगता है.